सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ।

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको छ।

कर छुट र सहुलियत निम्न अनुसार छन्ः 

- साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने। 

- मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तः शुल्कका ३४० वस्तुमा दिएको छुटका दरहरू खारेज गरिने।

- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध वैदेशिक रोजगारमा लगातार बाह्र महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट हुने।

- मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि।

-स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट नहुने।

- स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने।

- मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने।

- वार्षिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि सूचना प्रविधिमा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट।

- नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैर-बासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने।