Logo

२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार

२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार

वकिलको मुखमा बुझो लगाउने प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न, सरकार ओलीको हो कि नेकपाको हो ?

वकिलको मुखमा बुझो लगाउने प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न, सरकार ओलीको हो कि नेकपाको हो ?


  • 6.8K
    Shares

    वकिलको मुखमा बुझो लगाउने प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न, सरकार ओलीको हो कि नेकपाको हो ?
    images

    काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनी प्रश्न गरेका छन् । 

    सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जवाफ दिएका थिए । "प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरेर सरकार चलाउन पाउँदिनँ भन्न पाइन्न," उनले भनेका थिए ।

    त्यसपछि जबराले पोखरेललाई प्रश्न गरेका थिए, "यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हो कि सिंगो नेकपाको सरकार हो ?

    संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतप्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ रु भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । "नेकपाको सरकार हो भने संसद्‌मा बहुमतप्राप्त दल हो । धारा ७६ (१) को सरकार भइसकेपछि तपाईंले भनेको जस्तो उपधाराहरू २, ३, ५ मा अनुसारको सरकार कसरी हुन्छ ?," उनले भने ।

    धारा ७६ उपधारा १ को सरकार भएमा अन्य विकल्पहरू लोप हुने हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । उनले बारम्बार आफूले उक्त प्रश्न सोधेको तर निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट जवाफ नमिलेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे, "फेरि कसरी सरकार बन्छ ?"

    अधिवक्ता पोखरेलले यसबारे सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्न नहुने बताए । उनले ओलीले लिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र सोअनुसार भएको निर्णय संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने मात्रै रहेको जवाफ दिए ।

    पोखरेलले सोधेका थिए, "यो बारेमा हामीले निर्णय गर्ने होइन । उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो रु हामीले त्यो कल्पना गर्ने ?" उक्त विषयको जवाफ संसद् र संसदीय दलले दिने पोखरेलको भनाइ थियो ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । अहिलेसम्म अधिवक्ता विकास भट्टराई र पोखरेलले जवाफ दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका र सरकारी कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।

    प्रकाशित मिति :फाल्गुण २ २०७७ आइतवार - १३:४७:४७ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij