समितिका सभापति पन्तले भने, ‘सम्बन्धित निकायका पाठ्यपुस्तक उपलब्धताका सुनिश्तिताका समस्या स्पष्ट पारेमा समिति सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी समाधान गर्न तयार छौँ ।’
विगतमा नभएका र गर्न नसकेका विषयलाई सुरुआत गरी पुस्तकको पुनःप्रयोग नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विचार गरी प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले भने, ‘ विगतमा जस्तो कागजको अभाव छैन । चौबिसै घण्टा मेसिन र जनशक्ति सञ्चालनमा रहेका छन् । यो वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुँदैन ।’
बैठकमा शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यको अनुभूति दिलाउन, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या अन्त्य गर्न, विकट क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ पुस्तक उपलब्ध गराउन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा सुधार, सम्बन्धित निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा गुनासोरहित हुनेगरी पुस्तक वितरण गर्ने विषय उठान भएको थियो ।
