काठमाडौँ । सिंहदरवारबाट कमलादी पत्र पुग्न लाग्ने समय – १९ दिन । हामी सूचना प्रविधिको कुरा गर्छौं । यो फेसबुक स्टाटस अरू कसैको नभएर नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालको हो।  

सहसचिव भुसालले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको यो गुनासोले नेपालको प्रशासनको ढिलासुस्ती र प्रविधिको प्रयोगको हविगत बोल्छ ।

नेपाल ट्रष्टको संगठन संरचना र नीतिगत परिवर्तनका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न ट्रष्ट बोर्डले समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल ट्रष्टकै सहसचिवको प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।

यही समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि तोकेको सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको पत्र ट्रष्ट आइपुग्न १९ दिन लागेको हो । प्रतिनिधि तोकेको पत्र मन्त्रालयमा गत ६ गते नै तयार भएको थियो ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको सिंहदरवारबाट डेढ किलोमिटरको दूरी छिचोलेर चिठी कमलादीको ट्रष्ट कार्यालय भवन पुग्न १९ दिन लाग्यो । यसैलाई छेड हान्दै सहसचिव भुसालले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेका हुन् ।

काठमाडौंभित्रैको एउटा कार्यालयले पठाएको पत्र अर्को कार्यालयमा पुग्न २५ दिनसम्म समय लागेको सहसचिव भुसालको अनुभव छ ।

कहाँ गयो विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका रु कहाँ गयो डिजिटल नीति ?

समयसापेक्ष चुस्त, छरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्न सरकारले गत वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ नै जारी गर्‍यो ।

यसले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । डिजिटाइजेसनका माध्यमबाट कार्यप्रवाहमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार भइ सेवाको प्रभावकारीता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा फ्रेमवर्कले गरेको छ ।

फ्रेमवर्कले डिजिटाइजेसनका ८० वटा पहल पहिचान गरेको छ । जसमा विद्युतीय भुक्तानीदेखि स्वचालित फोहोरमैला बर्गीकरणसम्मको डिजिटल यात्राको लक्ष्य तय गरेको छ ।

६० प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको परिपेक्ष्यमा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिएको छ ।

फ्रेमवक त अझ टाढाको कुरा भयो । दुई वर्षअघि सरकारले सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ नै जारी गर्‍यो ।

सरकारी निकायबीच विद्यतुीय माध्यम (ईमेल)बाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागज विमुख कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी काम कारवाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्न भन्दै निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तर सरकारी निकायबीच आदान प्रदान गरिने चिठीपत्र तथा निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी कामकारवाही विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाको दफा ७ ‘ग’ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्मचारीको विदा तथा काग माग गर्ने र स्वीकृतरअस्वीकृत गर्ने कार्य, निकायहरूबीच र अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयबीच चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान, निकायबीच वा अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयबीच राय माग र प्रदान, कुनै विषयमा निर्णयमा पुग्न लेखिने टिप्पणी आदेश र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने कामकारवाही इमेलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार, उपयोग र नियमनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लगायतका नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरू पनि गठन भएका छन् ।

तर, पनि सरकारी कार्यालयहरू प्रविधिको प्रयोग गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । लागत, समय, सेवा प्रवाहको चुस्तता र पादर्शीता कायम हुने भए पनि सरकारी निकायमै यसको सदुपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझ क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्यले गिज्याएको सरकारी कर्मचारीको राय छ।