सत्तारूढ गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मुख्य दुई पदमा सहमति नहुँदा सरकार निर्माणप्रतिको गठबन्धन बैठक किचलोमै सीमित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धन बैठक ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा नेपाली कांग्रेसको अडान कायम रहेपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २’ अनुसार दललाई सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा आज आइतबार सकिँदै छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दाबी पेस गर्न’ राष्ट्रपतिले दिएको निर्धारित समयभित्र ‘कसैले पनि दाबी पेस गर्न नसक्ने’ अवस्था आएको छ । निर्वाचनमा तेस्रो दल भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमा छन् ।

तर, आज आइतबार दिनभर कुनै सहमति जुटाउन सकेनन् भने उनको प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा तत्कालका लागि विराम लाग्ने छ । प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत जुटाउनुपर्छ । बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा तत्कालका लागि विराम लाग्ने देखिएको हो । यद्यपि, प्रचण्डलाई आज साँझ ५ बजेसम्मको समय भने बाँकी नै छ ।

शनिबार गठबन्धन दलमा यससम्बन्धमा कुनै सहमति जुट्न नसकेकाले ‘अब गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको योजना पूरा हुन’ कठिन देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ४ पुसमा एक साताको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गर्दै ‘प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य’लाई आह्वान गरेकी थिइन् । तर, आज सो समय सीमा सकिँदै गर्दा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखिएपछि अब राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने’ सम्भावना देखिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ३ को विकल्पले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री हुन सहज तुल्याउने देखिएको छ ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन हुनसक्ने’ अवस्था देखिएको थिएन । सो धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ‘कसैले बहुमत नल्याएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन’ आह्वान गरेकी थिइन् । अब राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रक्रिया थाल्न सक्ने स्रोत बताउ“छ । सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने देखिएको हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको खण्डमा देउवाले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट ‘विश्वासको मत’ लिनुपर्ने छ ।

तर, उनले ‘विश्वासको मत’ प्राप्त गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ । र, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपतिबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएमा उनले सहजै ‘विश्वासको मत’ पाउन सक्ने कांग्रेस निकट स्रोतको दाबी छ ।