२०८२ मंसिर ६ गते शनिवार
२०८२ मंसिर ६ गते शनिवार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आगामी पाँच आर्थिक वर्ष (२०७९/०८० देखि ०८३/०८४) मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो ।
मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए । पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन पनि रणनीतिक योजनामा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
विभिन्न सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरिसकिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम स्वरूप दिने उनको भनाइ छ । रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यवसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीति गरी ६ वटा स्तम्भ राखिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने र एकीकृत रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका सीपयुक्त रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली कामदारले भित्र्याएको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुन:एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।
श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रमशक्तिको विविधताको अधिकतम उपयोग गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजना २०७५-२०८५ को कार्यान्वयन गर्ने, व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, श्रम प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत निकायको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने, व्यवसाय र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, अनौपचारिक श्रमलाई क्रमश: औपचारिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
