काठमाडौं । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको टिप्पणीले सर्वोच्चको इजलासमा प्रवेश पाएको छ ।

सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय इजलासमा पढेर सुनाएका हुन् ।

स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

पोखरेलले इजलासमा भने- मौकामा बोलेको त प्रमाण लाग्छ नि श्रीमान् । पोखरेलले संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता रहेको बताए।

नेम्वाङको अन्तर्वार्तामा भनेको कुराले संविधान सभाको इन्टेन्सनु देखाउने पोखरेलले बताए । "यो कुरा सुवास नेम्वाङले भनेको होइन। संविधान सभाको चेयर पर्सनले भनेको हो," उनले भने ।

उनले विगतको भन्दा फरक रहेको नेम्वाङको धारणाले पनि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका लागि विगतको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय गत २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदासमेत उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले ुसंसद विघटन गर्न सक्दैनु भनेका थिए । 

काभ्रेको धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलबीच सवालजवाफ भएको छ । बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता पोखरेलले हठात् गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनले को कसमाथि उत्तरदायी रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रक्रियामै नगई विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।

‘अनुमानको भरमा विघटन गर्न मिल्दैन। कोर्टले पनि एजम्पसन गर्न मिल्दैन । प्रक्रिया छँदै छ’, उनले भने, ‘संसद फेल भएमात्रै विघटन हो। को पार्टीसँग कति सांसद छन् भनेर अदालतले निर्णय लिने होइन ।’

उनले २०५१ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको उदाहरण समेत दिएका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीमाथि प्रतिप्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, ‘२०५१ सालमा अदालतले किन प्रश्न गरेको थियोरु कन्टेक्स्ट ९परिस्थिति०मा जानुस्। अदालतले त्यो बेला पनि प्रश्न गरेको थियो ।’ अधिवक्ता पोखरेलले यो अदालतको विषय होइन भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरेका हुन् ।