काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइका क्रममा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलका रेकर्ड मगाउन तयार रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबारबाट सुरु भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो आसन बाट उठेर उक्त कुरा बताएका हुन् ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, "संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउनुपर्छ श्रीमान् । संविधान निर्माणका बेलाका कागजात मगाउनुपर्छ ।"

जवाफमा जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै त्यो मगाउन सकिने बताएका थिए । "संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन् । हामीले नोट गरेका छौं । आवश्यक परे मगाउँछौं," उनले भने ।

बहसमा सहभागिता जनाउने कानुन व्यवसायीहरूलाई विषयको गाम्भीर्य मनन गरेर बोलिदिन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गरेका छन् । उनले समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

निवेदक सन्तोष भण्डारीले कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले अविश्वास उत्पन्न गरेको बताएका थिए । "पाँच वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था संविधानमा छ । कोभिडका बेला निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नभन्दा सरकारले नसक्ने भनेको थियो । अनि अहिले चुनावलाई त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ ?," उनले भने ।

संविधानमा हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । उनले संविधान मार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र संघीयता खतरामा रहेको जिकिर गरे ।

कानुन व्यवसायी गिरिराज भट्टले यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाकहाँ संसद् विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका थिए ।वर्तमान संविधानमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा भएको तर संसद् विघटन गर्ने अधिकार बहुमतको सरकारमा नभएको उनको भनाइ छ ।