२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवासायीले बहस गरिरहेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरेपछि फेरि वृहद इजलास गठनको आवश्यकता नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बताएका छन्।
‘कानुनको व्याख्या पूर्ण इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्छ । यो संविधान आएपछि बृहत् इजलासको नजीर छैन‚’ उनले भने‚ ‘कहिले इजलास, कहिले बृहत् इजलासको कुरा उठाइरहेका छौं। संवैधानिक इजलासमा पनि ५ जना छन्, त्यसलाई संवैधानिक इजलास भन्ने कि बृहत् भन्ने ?’
उनले बृहत् इजलासमा बहस गर्नका लागि संविधान संशोधनको माग आकर्षित हुने बताए । ‘संवैधानिक इजलासले हेर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न हुने भएकाले फेरि बृहत् इजलासमा लैजाने ?’ भनी उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले बृहत् इजलासको कुरा उठाएर निवेदकहरुले मुद्दा लम्ब्याउन चाहेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै सरकारी पक्षका वकिल रमेश बडालले यसअघिका यस्तै प्रकृतिका मुद्दा विशेष इजलासबाट निरुपण भएको भन्दै विगतको विशेष इजलास अहिले संवैधानिक इजलासमा रूपान्तरण भएको बताएका छन् ।
‘विशेष इजलासबाट विगतमा पनि निरूपण भएको हो‚ वृहत् इजलासबाट होइन। विगतको विशेष इजलास अहिले संवैधानिक इजलासमा रूपान्तरण भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘यदि गम्भीर संवैधनिक प्रश्न उठेमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ।’ बडालले वृहत्मा जानु नै थियो भने संविधान सभामा यसबारेमा प्रश्न किन उठेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने‚ ‘वृहत्मा जानुपर्ने थियो भने किन संविधान सभामा प्रश्न उठेनरु बहस किन भएनरु संवैधानिक अदालत नराखेर संवैधानिक इजलास राखियो। हामी आफैँले बनाएको प्रावधान मान्नुपर्छ कि पर्दैनरु यो मुद्दाको निरुपण गर्न संवैधानिक इजलास नै सक्षम छ।’
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
