आजदेखि बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । केहीदिनअघि मात्रै ब्याजदर बढाएका बैंकहरुलाई मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गरेपछि बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्ने भएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार गरेको निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ । बैंकहरुले कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएका थिए । 

यो व्यवस्था अनुसार गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिमार्जन गरी घटाउनुपर्ने भएको छ । गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरू ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यसले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुगेको कारण नियमन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । 

पुरानो ब्याजदर रद्द गरेर ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्न आज बुधबार (कात्तिक ३०)गते सम्म अन्तिम समय दिइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ कात्तिक महिनाका लागि प्रकाशन भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी २०७८ कात्तिक ३ भित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो ब्याजदर २०७८ कात्तिक ५ भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’

निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढेपछि बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम (तलरता) अभाग हुन नदिन भन्दै निक्षेप बढाउन ब्याज बढाउँदा बैंकहरुले सीडी रेसियोको सिमा पनि नाघेका थिए ।  मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको सीमामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विभिन्न १० वाणिज्य बैंकले सीमा नाघेर ९० प्रतिशत भन्दा माथी पु–याएका थिए ।

बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेपमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपातलाई सिडी (क्रेडिट टु डिपोजिट) रेसियोले जनाउछ ।  बैक अफ काठमान्डु, ग्लोलब आईएमई, हिमालयन, कुमारी, मेगा, एनसीसी, नेपाल ईन्भेष्टभेन्ट, एनसीसी, एनएमबी, नेपाल एसबीआई र प्राईम बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको थियो । जसका कारण राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । 

राष्ट्रबैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा (बोलकबोलमा समेत)मा प्रकाशन गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने भनिएको छ ।