काठमाडौं । नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिक महिनाका लागि ब्याजदर घोषणा गरेका छन् । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको साधारण वचत र मुद्दतीको ब्याजदर बढेको छ ।

बैंक प्रणालीमा चरम तरलताको अभाव रहेको भन्दै वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका हुन् । ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्ने होडमा बैंकहरु देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको खराब नीतिका कारण पछिल्लो अवस्था सृजना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दाबी छ ।

असोज र कार्तिक महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाले बढाएको निक्षेपका आधारमा नै कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना भने कम रहेको छ । कर्जाको व्याजदर बढ्न बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढ्न जरुरी हुन्छ । आधार दर बढ्न निक्षेपको ब्याजदर लगातार ३ महिनासम्म बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

असोज र कात्तिक महिनामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । मंसिरमा पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएमा आधार दर बढ्ने सम्भावना रहन्छ र यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो वित्तीय अराजकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्ने भएकाले त्यसले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने बैंकर्स बताउँछन् ।

केही समय निक्षेपको ब्याजदर बढेर फेरी अर्को समयमा घट्यो भने कर्जाको ब्याजदरमा नबढ्ने वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईको भनाइ छ ।

‘निक्षेपमा बढेको ब्याजदरले अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदरमा कुनै पनि असर गर्दैन । कर्जा ब्याजदर बढ्न आधारदर बढ्नुपर्छ । तीन महिनाको ब्याजदरका आधारमा मानेर आधार दर गणना गरिने भएकाले यसले अल्पकालीन र पुरानो कर्जामा खासै ठुलो समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

सेयर कर्जामा गरिएको कडाइले सेयर बजारमा पारेको प्रभाव, शोधनान्तर घाटामा भएको बृद्धि र वित्तीय संस्थामा देखिएको ब्याजदर आतंक तथा अराजकतालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्ने देखिन्छ । जसले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विश्वास गर्न सकिने भट्टराईको आकंलन रहेको छ ।

८ अर्ब पुँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतीको ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका छन् । यसले ती वित्तीय संस्थाहरुमा केही न केही वित्तीय संकटको संकेत गरेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गर्नु उचित देखिँदैन । उनीहरुको मुद्दतीको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुनपर्ने हो । त्यसले यस्ता वित्तीय संस्थामा केही न केही समस्या रहेको संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

कुन बैंकको ब्याजदर कति ?

केही बैंक वित्तीय संस्थाले असोज महिनाको भन्दा ब्याजदर बढाएका छन् । केहीले ब्याजदरमा परिवर्तन गरेका छैनन् भने केहीले निकै उच्च विन्दुमा पुर्याएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै हिमालय बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ३ महिने मुद्दतीको ब्याजदर ११.६७ प्रतिशत र साधारण निक्षेपमा ६.६७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । यसैगरी एनआइसी एसिया बैंकले मुद्दतीको ब्याजदर ११.१० प्रतिशत ब्याजदर पु¥याएको छ । उसले साधारण बचतमा दिने ब्याजदर पनि ६.१० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

नेपाल बङ्गलादेश बैंकले साधारण बचतमा ५.२८ प्रतिशत र मुद्दतिमा १०.२८ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । सेन्चुरी बैंकले साधारण बचतमा ५.२५ प्रतिशत, रेमिट बचतमा ७.२५ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.७५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर घोषणा गरेको छ । एनसीसी बैंकले साधारण बचतमा ५.५५ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि मुद्दतीमा ९.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले साधारण बचतमा ५.३ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । कुमारी बैंकले साधारण बचतमा ५.३१ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि मुद्दतीमा १०.३१ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । सिभिल बैंकले ३ महिने संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि १०.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।

यसैगरी सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंकले मुद्दती र साधारण तर्फको ब्याजदर बढाएका छन् । मेघा बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नविल बैंक र एनमबि बैंक लगायतका बैंकले असोज महिनाको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप तान्ने प्रयत्न

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर साना निक्षेपकर्ता भन्दा पनि ठुला निक्षेपकर्तालाई फाइदाजनक रहेको छ । करिब ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्तालाई ध्यानमा राखि मुद्दतीको ब्याजदर बढाइएको जानकारहरु बताउँछन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आर्मी, बीमा कम्पनीहरु लगायतका संस्थालाई मध्यनजर गरी ब्याजदर बढाइएको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुको निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि दोहोरो अंकमा ब्याजदर बढाइएको देखिन्छ ।

दिर्घकालमा उक्त निक्षेप जनतामा नै जाने भए पनि अल्पकालमा भने ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रको समग्र लागत बढाउनका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।

तर, ११ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही न केही वित्तीय संकट रहेकाले त्यस्ता संस्थामा निक्षेप राख्न एकपटक विचार गर्नुपर्ने समय आएको भट्टराई बताउँछन् ।‘बैंकहरुले नो योर कस्टुमर भनेझैं निक्षेपकर्ताले पनि नो योर बैंक भन्ने समय आएको छ’, उनले भने ।

कर्जामा कडाइ गर्न सुझाव

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग निकै उच्च हुँदा त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा परेको छ । तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तान्नका लागि ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले औसत ५ प्रतिशत निक्षेप प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

ब्याजदर बढाउँदा करिब २।५ प्रतिशत बढी निक्षेप प्राप्त गर्ने अवसर हुने गर्दछ । यही फाइदा उठाउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ । कर्जाको बढ्दो मागका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर आक्रमकरुपमा बढाएका छन् । गत वर्ष करिब ९ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ८ सय अर्ब थप कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लगानीलाई आधार मानेर पनि बैंक वित्तीय संस्था कर्जा लगानी गर्नका लागि हौसिँदा ब्याजदर बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौंला बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने हो भने अहिलेको आक्रमक कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जालाई कडाई आवश्यक छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति असरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

तरलता अभावको कारण र समाधान

बैंक वित्तीय संस्थाको आक्रमक कर्जा विस्तारका कारण पछिल्लो तरलताको समस्या आएको देखिन्छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा बस्तु आयातमा गएकाले तरलतामा मात्रै नभएर चालु खाता तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत असर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भएको बृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमिका कारणले तरलता अभाव देखिएको हो ।

नेपाल सरकारले तिब्ररुपमा राजस्व संकलन गर्नु तथा न्युन सरकारी खर्चका कारण तरलतामा दबाब परेको छ । तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा निरौला जोड दिन्छन् ।

‘तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले तालिका नै बनाएर सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नु राष्ट्र बंैकको दायित्व भएकाले उसले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा निरौलाले जोड दिए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि मान्यताप्राप्त संस्था भएकाले उसले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कर्जामा प्रवाहमा कडाई तथा तरलतालाई सहजता प्रदान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार पुनरकर्जा वितरण बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।