‘उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकोले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सोमबार २७ भदौमा प्रकाशित विज्ञप्तिको ६ नंं. बुँदामा उल्लेख अंश हो यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ‘वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि भइरहेको आन्दोलनले उठाएका विषयहरुको समाधान गर्न नेपाल सरकार एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागि परेको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस बीचमा आन्दोलनरत पक्षले उठाएका धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरिसकेको र केही विषयहरुमा अझै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौ । आन्दोलन पक्षले उठाएका निम्न लिखित कुराहरु अघि बढाइसकेको र बाँकी निम्नअनुसार अघि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छौ’ उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षबीच २० साउनमा भएको सहमति हुबहु लागू हुन्थ्यो भने बेथितिमा संलग्नहरूमाथि साता दिन भित्रै कारबाही भइसक्ने थियो । किनभने बेथितिमा संलग्नहरूलाई सातादिनभित्र कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले त्यो वा त्यो वहानामा कारबाही गरिरहेको छैन् । सरकारले कारबाही गर्न आनाकानी गरेपछि प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, कर्मचारीलगायत पुनः आन्दोलनमा फर्किएका थिए । यसपछि मात्र अघिल्लो सहमति भएको झण्डै ४० दिनमा मन्त्रालय अर्को विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको छ ।

 उपकुलपति डा. गिरिलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरिरहदा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलगायत रेक्टर, निर्देशकहरू धरानस्थित प्रतिष्ठानकै ‘क्वाटर’ मा बसिरहेका थिए । आन्दोलनरत पक्षले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्ष र उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका सुविधाका गाडीको चावी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको लामो समय बितिसकेको छ । तर, ‘दागी’हरूले प्रतिष्ठानकै अन्य गाडी उपयोग मात्र गरिरहेका छैनन्, क्वाटर अड्डा जमाइरहेका छन् । 

वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले साउन यताको तलब पाएका छैनन् । असोज लाग्न लागेको र दशैं खर्च समेत गरी उनीहरुले चार महिनाको तलव पाउनु पर्छ । तर, बेथितिमा संलग्न पदाधिकारीहरुले कर्मचारीको तलव हालिदिन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने उनीहरुले तल्लो तहका कर्मचारीहरु समक्ष ‘हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाई देउ । हामी तिमीहरुको तलव हालिदिन्छौ’ भनेर मोलमोलाई गरिरहेका छन् । 

वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चुलिँदो बेथितिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेकाहरूको यसबेला मुख्य सरोकार यही हो, प्राध्यापक नै नभई आफ्नो नामका अघि त्यो पद लेख्ने उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि कस्तो कारबाही होला ? किनभने प्राध्यापक निकै नै सम्मानित पद हो । त्यो पद ख्याल ख्यालमा प्राप्त गर्ने पद होइन । प्राज्ञिक कर्ममा यस पदलाई उच्च सम्मानका साथ लिइन्छ । तर, उपकुलपति गिरीले त्यही पदको लिनुसम्म हुर्मत लिएका छन् । 

वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत सहप्राध्यापक डा. विष्णु पोखरेलका भनाइमा उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले आफूले पाउँदै नपाएको उपाधि लेख्नु भनेको गलत नजिर बसाल्नु हो । पदीय मर्यादा, नैतिकता उल्लंघन गर्नु हो ।

‘नपाएको, नभएको पद लेख्ने उपकुलपति गिरीको धन्दाले गलत नजीर बस्छ र अरुले पनि त्यही सिको गर्न सक्छन् । एउटा साधारण मानिसले म डिएसपी हुँ भनेर ठग्नु र उपकुलपति जतिको व्यक्तिले हुँदै नभएको उपाधिमा म प्राध्यापक हुँ भनेर लेख्नुमा त्यसरी लेख्नु साधारण मानिसको तुृलनामा जघन्य अपराध हो’, पोखरेल भन्छन्, ‘नामका अघि प्राध्यापक लेखेर प्रत्यक्ष लाभ लिए पनि, नलिए पनि त्यसले समाजलाई नैतिक संकटतिर लैजान्छ । र, गलत काम गरे पनि केही फरक पर्दैन रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन्छ । त्यसकारण उपकुलपति जस्तो गरिमामय कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले नपाएको उपाधि लेख्नु भनेको पदीय जिम्मेवारीका हिसावले हाम्रो दृष्टिकोणमा व्यक्ति हत्या गरेभन्दा जघन्य अपराध हो । तर, कानूनले के भन्छ ? थाहा छैन ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ मा नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने र झुटा विवरण दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । दफा १५ अनुसार ‘कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्र सेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदासम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हो भन्ने अरुले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ 

दफा १६ मा उल्लेख छ, ‘(१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम तीन पुस्ते, उमेर जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’

वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ दुवै आर्कषित हुने देखिन्छ । नपाएको ओहदा किन लेख्नु भयो ?  उपकुलपति डा. गिरीलाई प्रश्न गर्न उनको मोवाइलमा फोन गर्दा गिरीले फोन उठाएनन् । 

यता वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नक्कली उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरा र महिलासँग मस्ती गरिरहेको फोटो सार्वजनिक भएको छ । उपकुलपति गिरी एकजना महिलासँग मादक पदार्थ सेवन गरेर लठ्ठ परिरहेको देखिन्छ ।  फोटोमा गिरीसँग देखिएकी महिला को हुन् भनेर स्वास्थ्य लाइभले पटकपटक सम्पर्क गरेर बुझ्न खोज्दा उपकुलपति गिरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

 प्रतिष्ठानमै वार्ताको क्रममा उपकुलपतिको मदिरा काण्डमा बाहिर आएको थियो । उपकुलपति गिरी मापसे गरेर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धिकरण अभियानका प्रतिनिधिसँग  वार्ता गर्न आएपछि वार्ता भाडिएको थियो । तर, वीपी शुद्धिकरण अभियान आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रहरीले मापसे चेक गर्न मानेन ।