प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद डा डिला संग्रौला पन्तले गोरखा सैनिकहरू विभिन्न माग राखी बेलायतमा आमरण अनशन बसिरहेकोप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

‘नेपाल तथा ब्रिटेनबीच २०० वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्धको जग भनेको गोर्खा सैनिकहरू हुन् । संसारभरी बहादुरीका लागि चिनिएका गोरखा सैनिकहरूले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिबारदेखि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै लण्डनमा आमरण अनशन बसिरहेका छन् । उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु’ उनले भनिन् ।

सांसद दलबहादुर रानाले सरकारले एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गरे । वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने मनशाय नराखेको पनि उनले बताए ।

‘एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिनाकारण, बिनातयारी २३६ जनालाई हटाएर तत्काल मनोनीत गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनशाय देखिन्छ । २०७१ सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने, जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्रै लिने सरकारको नियत देखिन्छ’ उनले भने ।

सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्नेक्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताए । ‘यो घटना १५ दिन हुँदासम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन । कुनै वार्ता, सम्वाद भएको छैन । कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन सम्वाद भएको छैन । सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ । १५ दिन हुँदा पनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन’ उनले भने ।

सांसद दिल कुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश २ अन्तर्गतको नेपाल भारत सीमा खुल्ला गर्न माग गरिन् ।

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्यतथ्य शिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले दार्चुला–तिङकर सडकलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ महाकाली करिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार सँग माग गरे ।

सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्थाबारे ओलीलाई प्रश्न गरिन् । ‘केहीदिन अगाडी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदी उपचार पाउनुभएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो । मलाई एउटा के याद छ भने, उहाँसँगै जेलनेल बसेका दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन् ? सायद उहाँलाई थाहा छ रु उहाँलाई सोध्न चाहान्छु । धर्मप्रसाद घिमिरे गम्भिर विरामी हुनुभयो संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थो । बल्खु पार्टी कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’

सांसद नारदमुनि रानाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरू जिल्ला जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताए । उनले भने, ‘ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप । विदेशी सेनाहरू, अमेरिकन सेनाहरू सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला जिल्ला घुमिरहेका छन् । कहाँ छ सरकार ? सरकार बेखबर छ ।’

सांसद निरुदेवी पालले एमसिसी मान्य नहुने बताइन् । उहाँले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने बताइन् । 'एमसिसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउनेगरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । यदी एमसिसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसिसी खारेज गर्नका लागि ? विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य हुनेछैन' उनले भनिन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।