काठमाडौं । इजरायल पठाउने भन्दै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा कामदारलाई झुक्याउने तथा ठग्ने कार्य भइरहेको प्रति वैदेशिक रोजगार विभागले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । विभागले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस किसिमका भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा समाचारको भर नपर्न भन्दै आफ्ना कुनै पनि कागजात उपलब्ध नगराउने आग्रह गरेको हो ।

नेपाल सरकार र इजरायली सरकारबीच एक वर्ष अघि (२०७७ असोज १४ गते) भएको श्रम सम्झौता तथा इम्लिमेन्टेसन प्रोटोकल अनुरूप इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदारको रूपमा पठाउने प्रकृया सुरु भएको छ । यसका लागि २१ दिनेको म्याद सहितको सूचना मार्फत तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट यही साउन १२ गतेदेखि आवेदन संकलन गर्न थालिएको छ ।

स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ इजरायल जान चाहने नेपाली कामदारले विभागको वेबसाइट अर्थात यहाँ क्लिक गरी अनलाइन रजिस्ट्रेसन गराउन सक्छन् । तर केयर गिभर छनौट गरी इजरायल पठाउन नेपाल सरकारसँग आफ्नो सम्झौता भएको झुटो प्रचार गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने गतिविधि बढेको छ ।

यसरी भ्रम फैलाई रकम समेत उठाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै विभागले त्यस किसिमका गतिविधि प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो । इजरायलका स्याहार केन्द्रहरूमा पठाइने कामदारको छनौट प्रक्रियामा कुनै पनि निजी क्षेत्र, म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, एजेन्सी तथा व्यक्तिको कुनै प्रकारको भूमिका र संलग्नता नरहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

‘केवल नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीचको सम्झौता अनुसार कामदार छनौट गरिनेछ,’ विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘अंग्रेजी भाषाको परीक्षाबाट छनौट भएका मध्येलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ । अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएपछि रोष्टरमा नाम समावेश गरी कामदार छनौटका गरी इजरायल पठाइनेछ ।’

यसरी हुने कामदारको छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुने समेत विभागले जनाएको छ । तर इजरायलका केयर गिभर सेन्टरमा पठाइने नेपाली सहयोगी कामदार छनौटका लागि कुनै पनि व्यक्ति तथा निजी संस्थासँग सम्झौता गर्ने तथा अनुमतिपत्र दिने कार्य नभएको स्पष्ट पार्दै विभागले यस प्रकारको भ्रमपूर्ण समाचारमा विश्वास नगर्न र राहदानी लगायत कुनै पनि कागजात तथा रकम नबुझाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।

‘कोही कसैले यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्ने प्रयास गरेको पाइए सोको प्रमाण सहित वैदेशिक रोजगार विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउन समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ,’ विभागले अगाडि भनेको छ ।’