वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी भएको चार वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई अनुमति नदिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब भने कम्पनी खोल्नका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। 

कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बोर्डले ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरी मंगलबारदेखि कार्यान्वयन गरेको छ। 

गत जेठमा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको बोर्डले मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। निर्देशिका जारी भएसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ। 

वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्तीमा डेढ अर्ब र बढीमा २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने छ। धितोपत्र बोर्डका अनुसार वस्तु विनिमय एक्सचेन्जहरुलाई कारोबार गर्ने वस्तुका आधारमा चुक्ता पुँजी तोकेको हो। 

निर्देशिका अनुसार कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा सोबाट निर्मित जुसलगायतका कृषिजन्य उत्पादनहरु, नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल  तथा चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अन्डा, जडीबुटीलगायत वस्तुको विनिमय गर्ने एक्सचेन्जको चुक्तापुँजी १ अर्ब ५० करोड तोकिएको छ। 

त्यस्तै आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिलजस्ता धातुजन्य वस्तु जिंक धातुजन्य वस्तु आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक रहेका छन्। ‘ग’ मा बहुमूल्य धातु जस्तै, सुन, चाँदी, प्लाटिनम र ‘घ’ मा खनिज तेलजन्य वस्तु जस्तै, कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयलको बस्तुको विनिमय गर्ने एक्सचेन्ज कम्पनीको हकमा भने चुक्तापुँजी २ अर्व हुनु पर्ने छ। 

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन—२०७४ अनुसार नै धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। बोर्ड प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार ऐन अनुसार बस्तु विनिमय एक्सचेन्जको चुक्तापुँजी तोक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डको रहेको छ। यसअघि सो ऐनमा बस्तु विनिमय एक्सचेन्स सन्चालनको लागि न्यूनतम चुक्तापुँजी पचास करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

यस्तैगरी संस्थापकहरुको कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीमा रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने कम्पनी भित्र्याउन सकिने र उनीहरुको सेयर ५ प्रतिशतदेखि ५१ प्रतिशतससम्म अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै संस्थापकहरुले यस्तो कम्पनी खोल्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट भने ऋण सापटी गर्न पाइँदैन। उनीहरुको आफ्नै रकम राख्नुपर्ने छ। 

कमोडिटी बजारको नियमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेसँगै सरकारले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन—२०७४ र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली—२०७४ जारी गर्दै नियमनको जिम्मेवारी पनि वोर्डलाई दिएको थियो। 

बोर्डले एक्सचेन्ज संचालनका लागि दुई पटक आवेदन खुल्ला गरिसकेको छ। निर्देशिका जारी भएपछि तेस्रो पटक आवेदन खुल्ला गर्ने बोर्डको तयारी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक्सचेन्ज संचालनमा ल्याउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। उक्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।