• रमेशकुमार पोखरेल

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र विकाससँगै खाद्य सुरक्षासमेत कायम गर्न केन्द्रीय बैंकबाट कृषि कर्जाका लागि मौद्रिक नीतिको छुट्टै पाटोका रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।

कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ। यद्यपि कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गरेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।  उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली, बजार शृंखलामा समस्या देखिएको छ। यसबाट निम्न तथा मध्यम वर्गको रोजगारी, आयआर्जन र क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी होटल क्षेत्र समस्यामा छ भने खानी तथा उत्पादन, उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा, यातायात र भण्डारण क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ। 

स्रोतसाधनको सीमितताका बीच अर्थतन्त्रका एक्टरहरुलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न चालू आवको मौद्रिक नीतिले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो। वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको थियो। तर मौद्रिक नीतिले सोचे जति राम्रो गर्न सकेन। कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले पर्यटन र उद्योगलाई बढी प्रभावित पारेको छ। वैशाख १६ गते जारी भएको निषेध आदेशले अर्थतन्त्र फेरि प्रभावित भयो। नेपालसँग सीमित स्रोत छ। वित्तीय साधनको पनि कमी छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्था छ।  महामारीका कारण विकासशील देशसँग पनि सीमित स्रोत रहेकाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्ने पूर्ण क्षमता छैन। 

मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि कार्यविधि ढिला आएको र कार्यविधिमा भएको जटिलताका कारण निजी क्षेत्रले त्यसको लाभ लिन सकेनन्। निजी क्षेत्रले सहज रूपमा मौद्रिक नीतिले दिएको सहुलियत नपाउनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि कमजोरी छ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार अरु क्षेत्रको तुलनामा बाह्य क्षेत्रमा केही चुनौती छ। अन्य सूचकांक राम्रो अवस्थामा नै छन्। मौद्रिक नीतिकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि कार्यविधि ढिला आएको र कार्यविधिमा भएको जटिलताका कारण निजी क्षेत्रले त्यसको लाभ लिन सकेनन्। निजी क्षेत्रले सहज रूपमा मौद्रिक नीतिले दिएको सहुलियत नपाउनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि कमजोरी छ। त्यस्तै साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगीले भने उनीहरुकै चेतनाको कमीका कारण सहुलियत पाएनन्। 

अहिले वित्तीयभन्दा पनि आर्थिक संकट रहेकाले वित्त नीतिको मुख्य र मौद्रिक नीतिको सहायक भूमिका हुनुपर्ने देखिएको छ। सन् १९३० को आर्थिक मन्दीमा वित्त नीतिले र सन् २००८ को वित्तीय संकटमा मौद्रिक नीतिले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। अहिलेको अवस्था भने वित्त नीतिको भूमिका मुख्य रहेर मौद्रिक नीति सहायक हुने अवस्था छ। त्यस्तै वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सञ्चालन र कार्यान्वयन अत्यन्त अनुशासित, संयमित र सन्तुलित हुन आवश्यक छ। यस्तो असामान्य अवस्थामा सम्बोधन गर्न परम्परागत नीति त्यति प्रभावकारी हुँदैन। केही नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। 

राष्ट्र बैंकले चालू आवका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कोरोनाबाट उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्ने गरी जारी गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीति अधकल्चो भएमा राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। जस्तै– जापानले सन् २००८ मा उत्पन्न वित्तीय संकट सम्बोधन गर्न ल्याएको मौद्रिक नीति अपर्याप्त रह्यो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कोभिडको वस्तुगत विश्लेषण गरेर मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम 

राष्ट्र बैंकले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबाब दृष्टिगत गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस्तै मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धनतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।  कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्र्न सहयोग पुर्याउने खालको नीति अख्तियार गरेमा प्रभावकारी हुनेछ। भुक्तानी प्रणाली सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय कारोबार थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, वित्तीय पूर्वाधार विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ। 

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको चापलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बढ्दो चालू खाता घाटा र यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने असर कम गर्न कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान एवं आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यमा तीव्रता दिन तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिई हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। 

स्थायी तरलता सुविधा दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरलाई समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्न उपयुक्त हुन्छ भने निक्षेपको ब्याजदरमा आएको कमीअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा सामान्य वृद्धि गर्न उपयुक्त छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी  व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी सवै संस्थाहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको) १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। 

मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र विकाससँगै खाद्य सुरक्षासमेत कायम गर्न केन्द्रीय बैंकबाट कृषि कर्जाका लागि मौद्रिक नीतिको छुट्टै पाटोका रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। यस्तो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा प्रवाहमा भएका कठिनाइ र जटिलता हटाई सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ। प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई थप निर्देशन दिने तथा अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ। 

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्कर्जा, गत आवको मौद्रिक नीतिमा भएको पुनर्कर्जा व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयमा रहेका व्यवधान हटाई यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पेसा व्यवसाय सञ्न्चालन कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयमा रहेका व्यवधान पनि हटाउनुपर्छ। 

कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरर्तालिकीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले वास्तविक रुपमै कोभिड संक्रमणबाट आक्रान्त व्यवसायीलाई लाभ पुगे नपुगेको विश्लेषण गरेर मात्र निरन्तरता दिने वा नदिने बारे बैंकले नै निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सेयर बजारमा कडाइ गर्नु जरुरी 

सेयर बजार अस्वाभाविक रुपमा उकालो लागिरहेको छ। कहिलेकाहीं अस्वाभाविक रुपमा ओरालो पनि लाग्ने गरेको छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा कडाइ गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रका सूचक ओरालो लागिरहेका बेला  सेयर बजारको सूचक भने उकालो लागिरहेको छ। जुन अस्वाभाविक छ। यसका कारण देशको वित्तीय स्थायित्व र सर्वसाधारणको लगानीमा आउन सक्ने जोखिम क मगर्न सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि सुरक्षण राखिने सेयर मूल्यांकन पद्धतिमा पुनरवलोकन गर्न उपयुक्त हुनेछ। 

नियमन र सुपरीपेक्षणमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम

कोभिड–१९ संक्रमणको अवधि अझै लम्बिने संकेत छ। त्यसैले सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जस्तै– राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो ८० मा नै झार्नुपर्छ, मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ गर्नुपर्छ र काउन्टर साइक्लिड बफरिङलाई लागू गर्नुपर्छ। पुर्वाधार विकास बैंकलाई समेत समेट्ने गरी बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। 

भुक्तानी प्रणालीमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार वित्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना र उपयोग गर्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ पहल गनुपर्ने, वित्तीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने झुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल मार्गदशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  

नेपाली व्यवसायीका सामान आपूर्ति  विन्दुमा आइपुग्दासमेत अन्तर चेम्बर अफ कमर्स (इन्को) ले निर्धारण गरेका मापदण्डसँग बाझिने गरी विक्रेताले राखेका केही सर्त सुविधालाई सहज स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रतीतपत्रको संशोधन र भुक्तानी गर्दा आयातको लागत र आयातित वस्तुहरुको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो छ। त्यसको सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यहरुको कडा अनुगमन गरी यूसीपी र इन्कोका प्रावधानअनुरुप हुने गरी प्रतीतपत्रसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा तत्काल पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा भारतबाट डलरमा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङका सामानको सूचीमा विस्तार गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका आयातलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी व्यवस्था र असल अभ्यासका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीचको बुझाइ र व्यवहारमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ। आधिकारिक ढुवानीकर्ताहरुले जारी गरेका कागजातलाई नेपाली बैंकहरुले समझदारीपूर्ण डकुमेन्टका रुपमा मान्यता दिने गरी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। नेपाली निर्यात व्यवसायीहरुले साइट एलसीमा कैफियत शून्य कागजात पेस गर्दासमेत कतिपय बैंकले अनेक बहानामा महिनौंसम्म प्रतीतपत्रको भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति छ। जसका कारण विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यावसायिक लागतमा  मर्का पर्ने गरेको छ। 

यो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा भारतबाट डलरमा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङका सामानको सूचीमा विस्तार गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका आयातलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्राको लगानी हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङसम्बन्धी नीति र मार्गदर्शन पनि मौद्रिक नीतिले समेट्न जरुरी छ। 

संस्थागत सुशासनतर्फ मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने कुरा 

मौद्रिक नीतिमा बैंकर र व्यवसायीहरु स्पष्ट छुट्टिने गरी संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ। हुन त यो लामो समयदेखिको बहसको विषय हो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने गरेको विद्यमान सेवा शुल्कमा पुनरवलोकन गरी न्यूनतम शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गनुपर्ने खर्चमध्ये चालू आवको असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

चुनौतीहरू 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम कोभिड संक्रमणको असरबाट प्रभावित अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा बहुआयामिक राहतमुखी कार्यक्रमसँग सामाञ्जस्य कायम गरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कायान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बैंकिङ व्यवसायको ढाँचा विशिष्ट प्रकृतिका छन्। राहतमुखी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक प्रदान गर्ने नियामकीय सहजताबाट व्यावसायिक क्षेत्रको अपेक्षा बढ्दै जाने र अन्ततः नैतिक विचलनको समस्या आउन सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति बनाउँदा यी कुरालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। 

बजेटमा रहेका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै अनपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन भएको अवस्था छ। संक्रमणको असरबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्रममा गरिएका नीतिगत असहजताले राष्ट बैंकले लामो समयको अथक मेहनत र प्रयासबाट हासिल गरेका वित्तीय सुधारका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु जरुरी छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट गहिरिँदै गएको छ। तर पनि आर्थिक क्षेत्रमा हुने तरलता सहजीकरणबाट समग्र मागमा हुने वृद्धिले मुद्रास्फितिमा चाप परी आन्तरिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव नपरेमा व्यापारघाटा बढ्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना छ। 

(पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)