काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुलुकका शीर्ष उद्योगी(व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ। आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी छन्। छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेन।

छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रका समग्र समस्याहरू खुलेर राखिएको र प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले जानकारी दिए।

ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजीको परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। विशेषगरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो थियो।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भेटको सहजीकरण गर्नुहुने सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त विस्तृत र समाधानमुखी भएको बताइन्।

ूसमस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,ू सांसद राणाले भन्नुभयो, ूप्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने ( पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ। बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो। पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली एनआरएन० र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ।

छलफलमा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए। 

नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू नेपालमै स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको  प्रधानमन्त्रिले व्यावसायीलाई स्पष्टपार्नु भयो ।