पर्वत । सोमबार सदनमा प्रस्तुत भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे मंगलबारबाट छलफल हुँदैछ ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामा सोमबार आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयार पारिएका कार्यक्रम र पुराना योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेशको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कोभिडसँगै चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् । कोभिडको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन र वर्तमान सरकारका योजनालाई निरन्तरता दिएर प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उनको भनाई छ । 

‘गण्डकी सरकारले कोभिडलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । यसमा कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ मन्त्री गुरुङले सदनमा भनेका थिए, ‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा धेरै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । प्रदेशमा पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारका कामको प्रगति समीक्षा वर्षको रूपमा अघि बढाइनेछ ।’​

यस्ता छन् गण्डकीमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्ण पाठसहित)
सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई बनाउने बजेटको सिद्धान्त रहने उल्लेख छ । कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर रोकथामका लागि पूर्व तयारीलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई पुनस्जीवित पार्न पुनस्जीवन कोष सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

यस्तै, प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने पनि विनियोजन विधेयकमा लेखिएको छ। कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबच्चाको शिक्षा-दीक्षा व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रदेशको तयारी छ ।

मन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्थामा धेरैजसो पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, बहुवर्षीय योजनाहरू, एक घर एक धारा, प्रदेशमा काठे पोल विस्थापन लगायत कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने पनि गुरुङले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन वर्षभरि सिँचाइ पुग्ने व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने, एअर लिफ्टिङ लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्ने, आगामी वर्षबाट नै गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानमा अध्ययन अध्यापन शुरू गर्न पहल गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू विनियोजन विधेयकमा समावेश छन् ।