काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले २७ वर्षअघि एक सय रुपैयाँबाट शुरु गरेको बृद्धभत्ता अब ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यसपटक पनि एमालेको अल्पमतकै सरकारले बृद्धभत्तासहित सीमान्तकृत र अपांगता भएका तथा अन्य लक्षित समुदायको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य बृद्धि गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि गरेको बताए ।

उनका अनुसार बढेको भत्ता साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्वि गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा घोषणा गरे पनि जेष्ठ नागरिको भत्ता भने १ हजार वृद्वि भएको घोषणा गरे । यसअघि ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिले ३ हजार मासिक भत्ता खाइपाइ आए पनि ३३ प्रतिशतले वृद्वि हुन आउँदा ९ सय ९० रुपैयाँ बढेर ३ हजार ९ सय ९० हुन आउँछ । तर यसलाई उनले सिधै ४ हजार पुर्‍याइदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार बढाएका थिए ।

एमालेको ९ महिने सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेका हुन् । त्यसबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो भने मासिक भत्ता जम्मा १ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । २०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरी मासिक १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा अरु के समेटियो ?

अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाईले वृद्धि गरेको पनि बजेटमा भनिएको छ । अशक्त, असहाय, एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व, नेपाल सरकारले वहन गर्ने उल्लेख छ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने, आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रवन्ध गरी सडक मानमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध पनि गराइने छ ।

सबै प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइने, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता पनि दिएको छ । सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधन अपांगमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।