काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्ति तीन कारणले रोकेका छन् ।

यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस गत साता नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस आएको छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘भर्खरै नयाँ जनमत आएको छ र जनप्रतिनिधिमुलक सरकार बन्दै गरेको अवस्थामा यो विषयलाई राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नु भएको छ, कतिपय संवैधानिक कारण पनि छन् ।’

राष्ट्रपतिले अर्यालको नाम अघि नबढाउनुका तीन कारण यस्ता छन्–

पहिलोः गृहमन्त्री लाभको पदमा रहेका व्यक्ति

संविधानको धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संघीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यो धाराको उपधारा १ को ङ मा कुनै लाभको पदमा नरहेको भन्ने व्यवस्था छ । लाभको पदबारे स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।’

अर्याल गृहमन्त्रीमा बहाल रहेको र यो लाभको पद भएको भन्ने बुझाइ राखेर राष्ट्रपतिले रोकेका छन् । यसपटक पनि विगतमा जस्तै रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार कुरेका छन् ।

दोस्रोः नयाँ सरकारको राय कुर्ने

केही दिनमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहेकाले अर्यालको नियुक्ति सिफारिसको हकमा हाललाई पर्ख र हेरको नीति राष्ट्रपतिले लिएका छन् । चुनावी परिणामपछि भावी सरकारको सम्भावित दृश्य देखिएको अवस्थामा चुनावी सरकारले सिफारिस गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि नै उसले सिफारिस गर्ने सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले होल्ड गरेका हुन् । अब नयाँ सरकार आएपछि मात्रै रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा नियुक्तिको विषयमा निर्णय हुनेछ ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ यही चैत १२ गतेका लागि तय भएको घ । चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने तयारी छ । नयाँ सरकार आउने चरणमा रहेकाले नयाँ सरकारको राय लिनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अर्यालको नियुक्ति सिफारिस रोकेको हो । यसअघि पनि निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने अवस्थामा भएका नियुक्ति सिफारिस रोकिएका उदाहरण छन् ।

२०७४ सालमा यसपटक जस्तै निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आउने तरखरमा रहेका बेला राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको सिफारिस कार्यान्वयन भएको थिएन । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती नामलाई अनुमोदन गरिनन् । चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो निर्णय फिर्ता लिएर युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भयो । । ती नाम भने तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

यसपटक पनि विगतमा जस्तै रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार कुरेका छन् ।

तेस्रोः अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसउपर प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा आधार मानेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मतदानबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाल राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यमा नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जान शाक्य छिन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का सदस्य बामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनु केही समय अगाडि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अब नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै रिक्त पदमा नियुक्ति हुनेछ ।