काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा धेरै हदसम्म सुधार आएको देखिन्छ । कैलाश मानसरोवर यात्रादेखि लिएर पाँच वर्षदेखि रोकिएको भारत–चीनबीच हवाई उडानहरू पनि पुनः सुरु भएका छन् । तर, भारत चीन सीमामा चीनका सैन्य गतिविधिहरू भने रोकिएका छैनन् ।

तिब्बतसँग जोडिएको सीमामा चीनको 'पिपुल्स लिबरेसन आर्मी' (पीएलए) ले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) नजिकै आफ्नो स्थिति निरन्तर मजबुत बनाउन प्रयासरत रहेको समाचार संस्था एएनआई जनाएको छ । चिनियाँ सेनाले यस क्षेत्रमा लजिस्टिक केन्द्रदेखि सम्पर्क मजबुत पार्ने विभिन्न संरचनासम्म स्थापना गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

हालै चीनले तिब्बतमा एक ड्रोन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । करिब ४३०० मिटरको उचाइमा निर्मित यो परीक्षण केन्द्रले पीएलए तथा चिनियाँ ड्रोन निर्माताहरूलाई कठोर मौसम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानवरहित हवाई ड्रोनहरूको परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो नयाँ हवाई–क्षेत्रमा ७२० मिटर लम्बाइको एउटा एयरपोर्ट, चारवटा ह्याङ्गर र प्रशासनिक भवनहरू समावेश छन् । तिब्बतीयन प्लेटोको पहाडी भूभाग र कठोर मौसमले सैन्य अभियान तथा लजिस्टिक आपूर्तिमा ठूलो चुनौती सिर्जना गर्ने भएकाले यस्तो संरचनाको महत्त्व झन् बढेको मानिन्छ ।

यो क्षेत्रमा तैनाथ पीएलएका नयाँ सेनाहरूलाई उच्च उचाइका कारण 'अल्टिट्युड सिकनेस' हुने समस्या देखिने र धेरैजसो अवस्थामा अतिरिक्त अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ ।

चीनका गतिविधिहरू भारत–चीन जमीनी सीमासम्म मात्र सीमित नरहेको उल्लेख छ । दक्षिण चीन सागरमा उसले पुनर्निर्माण गरेको कृत्रिम टापुहरूमा विभिन्न प्रकारका सैन्य सुविधाहरू स्थापना गरेको बताइन्छ, जसमा हतियार तैनाथीदेखि रणनीतिक क्षेत्रहरूमा निरन्तर उपस्थितिसम्मका क्रियाकलाप समावेश छन् ।

अमेरिकी वायुसेनाअन्तर्गतको चाइना एयरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युट (सीएएसआई) को सेप्टेम्बर २०२५ को प्रतिवेदनमा तिब्बतभित्र र बाहिर पर्याप्त परिवहन पूर्वाधारको अभाव नै चिनियाँ सेनाले भारतीय सीमामा सैन्य शक्ति तैनाथी बढाउने एक प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका कारण चिनियाँ सेना भण्डारण तथा आपूर्तिका लागि पूर्ण रूपमा स्थलगत संरचनामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तिब्बत तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा हालसालै विस्तार गरिएको सडक, हवाई र रेल नेटवर्कले पिएलएको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।