काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन स्थल बञ्चरे डाँडाका स्थानीय बासिन्दा र सरकारबीच बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि ११ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै स्थानीयले फोहोर ढुवानी तथा विसर्जनमा गरेको अवरोध तत्काल हटाउने र काम सुचारु गर्ने भएका छन्।

सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू:

• मुद्दा र क्षतिपूर्ति: स्थानीयमाथि विगतमा चलाइएका मुद्दाहरूमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने।

• मुआब्जा र बजेट: आगामी आ.व.को बजेटमा ईआईए प्रतिवेदनअनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिका (क.म.न.पा.) ले साविकको सिसडोल प्रभावित क्षेत्रलाई आधार मानी बञ्चरे क्षेत्रका अति प्रभावित स्थानीयलाई १ महिनाभित्र घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति हालको मूल्यमा प्रदान गर्ने।

• लिचेट र प्रदूषण नियन्त्रण: फोहोर फाल्न तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा बाहिर गएर डाँडा कटान गरी फोहोर फाल्ने कार्य तत्काल रोक्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। लिचेटको उचित व्यवस्थापनका लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने।

• स्वास्थ्य र शिक्षा: बञ्चरे र सिसडोलका अति प्रभावित स्थानीयलाई विशेष कार्ड वा अन्य माध्यमबाट १ महिनाभित्र क.म.न.पा. भित्रका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै, १ महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्कुल, कलेजहरूमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था गर्ने।

• आर्थिक सहयोग र रोजगारी: क.म.न.पा. ले दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई बढाएर ६/६ करोड पुर्‍याउने र आगामी आ.व.मा थप गरी बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न अनुरोध गर्ने। प्रभावितहरूलाई रोजगारीको अवसरका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने।

पटकपटक आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित हुँदै आएका थिए। १५ दिनअघि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समेत समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि पूरा नभएपछि पुनः आन्दोलन भएको थियो। अब यो सहमतिले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोलेको विश्वास लिइएको छ।