काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेताप्रति गाली गलौज र अपमानजनक टिप्पणीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक र एक्समा बढ्दो  दुरुपयोगप्रति चिन्तित आयोगले आचारसंहिता मस्यौदामा विशेष प्रावधानहरू समावेश गरेको हो।

मस्यौदा अनुसार सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण 'हेट स्पिच' पोष्ट गर्न पाइने छैन। पोस्ट गर्ने मात्र नभई, त्यस्ता सामग्रीमा ट्याग, कमेन्ट र प्रतिकमेन्ट गर्न पनि पाइने छैन।

सरकारी, अर्धसरकारी, सङ्घीय, प्रदेश र पालिका तहका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता अझ कडा हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले पनि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आचारसंहिताको दफा ८ मा स्पष्ट भनिएको छ,'सुरक्षाकर्मीले  सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना सामग्री पोष्ट वा सेयर वा सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट लेख्न पाइने छैन।'

सरकारी, अर्धसरकारी, संघीय, प्रदेश र पालिका तहका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता अझ कडा हुनेछ। 

मस्यौदाको दफा ४ मा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झूटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न नहुने, होच्याउने, अपमान गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ। ४१ पृष्ठको आचारसंहिता मस्यौदामा  ५५ दफाहरू छन्। तीमध्ये सञ्चार माध्यमसहितका अरू शीर्षकमा पनि सामाजिक सञ्जालको विषय परेका छन्। 

आयोगले पूर्व आयुक्त, पूर्व सचिव र विषय विज्ञसँग छलफल गरी यो मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदा अहिले राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ। मंसिर ७ गतेभित्र दलहरूले सुझाव पठाउने छन्। 'सबै सुझाव प्राप्त भएपछि मात्र आचारसंहिता फाइनल गर्ने काम हुन्छु, प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, 'राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आउने क्रम जारी छ।'

सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा लोकप्रिय छन् तर धेरै प्रयोगकर्ता सही सूचनाको छनौट, सूचनाको सत्य जाँच्ने प्रक्रिया बुझ्ने ज्ञान राख्दैनन्।

नेपाली प्रयोगकर्ताको व्यवहार हेर्दा गलत र भ्रामक सूचना फैलाउन सजिलो छ र त्यस्तो सूचनालाइ मान्छेले भावनामा अएर सहजै विश्वास पनि गरिदिन्छन्। सञ्जाल टाइम लाइनमा आउने सामग्रीले प्रमाण, पुष्टि र सत्य जाँच प्रक्रिया पूरा गरिरहनु पर्दैन। आम मतदाता चनाखो हुनुपर्ने यस्तै अप्रमाणित सूचनामा हो। जोगिनुपर्ने यस्तै मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारहरूमा हो, ताकि लोकतन्त्रको धुकधुकी मानिने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियामा मिथ्या सूचनाहरू बाधक नबनून्।