संविधानको ब्यवस्थाअनुसार २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि दोश्रो पटक गत २०७९ मसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भै प्रतिनिधिसभाको गठन भएको थियो । जुन प्रतिनिधिसभा २०८२ सम्म आईपुग्दा म्युजिकल चेयर जस्तै पटक÷पटक गठबन्धन बदल्दै सरकार निर्माण गरेको भएपनि गत भाद्र २३ र २४ गते भएको (जेन–जी) युवा पुस्ताहरुको आन्दोलनको परिणामस्वरुप भंग हुन पुगेको छ ।
पछिल्लो समयमा संयुक्त सरकार संचालन गरिरहेका नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकारका मन्त्रिहरु युवा पुस्ता (जेन–जी) हरुको आन्दोलनको कारण राजिनामा दिएर भाग्न बाध्य भएका थिए । यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी छन् । अनौठो कुरा के रहेको छ भने यो सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार गठन भएको हो भन्नेमा समेत स्पष्टता छैन् । तर, उनी अझै त्यही संविधान अनुसार आम निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अभिब्यक्ति दिइरहेकी छन ।
पछिल्लो समयको नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बिरुद्ध युवा पुस्ताहरुको आक्रोसपूर्ण आन्दोलन भयो । आन्दोलनको कारण करिव करिव दुईतिहाईको सरकार ढल्यो । जुन सरकार ढल्नुको मुख्य कारण सरकारको असहिष्णु नीति, सामाजिक सञ्जाल माथिको आकस्मिक प्रतिबन्ध, चरमभ्रष्टाचार, कुशासन, नेताहरु बिरुद्धको मुद्धामा उन्मुक्ति र दण्डहिनता नै प्रमुख कारणहरु थिए ।
यद्यपि यो आन्दोलन पछिल्लो समयको नेका –एमालेको सरकार बिरुद्ध मात्र लक्षित थिएन् । यो बिगत साढे तीन दशक देखिको कुशासन बिरुद्धको आक्रोस थियो । अझ पछिल्लो परिवर्तन २०६३ पछि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले अख्तियार गरेको नीति, भ्रष्टाचार र भद्दा राजनीतिक पद्धति मात्र होइन, केहि नेताहरुको कुलिन तन्त्रीय नीति र चरम दम्भ र कुशासनको परिणाम थियो ।
खर्बौको भौतिक संरचनाको क्षति मात्र होइन, ठूलो मानविय क्षति भै सरकार परिवर्तन भएको छ । एकातिर युग नै परिवर्तन भएजस्तो हल्ला पिटिएको छ । तर, यथार्थमा युवाहरुको सानो माग सामाजिक संजालको प्रतिबन्ध फुकुवा बाहेक अन्य कुनै माग पुरा भएका छैनन् । हुनत सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध भाद्र २३ गते राती नै निवर्तमान सरकारले फुकुवा गरी सकेको थियो ।
त्यति हुँदा हुँदैपनि नेका–एमालेको संयुक्त सरकार ढल्यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन गरिएपनि बाँकी कुनै पनि मागहरु पुरा गरिएका छैनन् । युवाहरुका मागहरु पुरा गर्ने तर्फ समेत सरकार उन्मुख छैन् । बरु, युवा पुस्तालाई कथित संविधान र लोकतन्त्रको नाउँमा बिभाजन गर्ने र जेन–जी को नाउँमा अरुले नै भर्सेलाबाट सत्ताको स्वाद लिने कार्यको शुरुवात भैसकेको छ ।
युवापुस्ता (जेन–जी) ले राखेका प्रमुख मागहरु प्रदेशको खारेजी, भ्रष्टहरुलाई दण्ड, अन्तरिम संविधानको घोषणा गरी नेपालको राजनीतिलाई दिर्घकालिनरुपमा स्थायित्व दिने मार्ग चित्र सहित सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने बिषयहरु अहिलेपनि जस्ताको तस्तै छन् ।
अहिलेपनि कथित लोकतान्त्रिक संविधान जस्ताको तस्तै छ । संविधान अनुसार जनतालाई करको भारी बोकाउने र कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश अहिलेपनि बहाल छन् । राष्ट्रिय सभा अहिलेपनि कायम रहेको छ । संविधान अनुसार ब्यवस्था गरिएको सेतो हात्तिरुपी राष्ट्रपति अहिलेपनि बहाल छन् । यहि ब्यवस्था कायम रहेमा प्रत्येक पाँचबर्षमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति लाई दिइने आवास सुविधा र सचिवालय सहितको आवास केहि दशकमा एउटा ठूलो कोलोनीमा रुपान्तरण हुने निश्चित छ । सेतो हात्ति भनि हटाईएको राजतन्त्र भन्दा कथित गणतन्त्र दशगुणा महँगो सावित हुने निश्चित छ ।
बिदेशमा नगई स्वदेशमा भविष्य खोज्न बसेका युवाहरु मध्ये ७५ जना युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे । तर, के का लागि ? भन्ने अबस्था सृजना हुन थालिसकेको छ । युवा पुस्ता (जेन–जी) को नाउँमा नितान्त गैरसरकारी संस्थामा जोडिएका युवा पुस्ता (जेन–जी) संग टाढाको साईनो समेत नराख्ने असम्बन्धित र बिवादस्पद पात्रहरुको मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । उनिहरुको पृष्ठभूमी अधिकांशको बिवादस्पद रहेको देखिएको छ ।
बिवादस्पद पात्रहरुको सरकारमा उपस्थितिले मात्र पनि नेपालको असंलग्नताको नीति माथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालीसकेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरु नेपालमा एकाएक भएको परिवर्तन र सरकारको बिवादस्पद गठनले शशँकित भएका छन् । उनिहरु जेन– जीको आन्दोलनले भयभित भएका होइनन्, सरकारको अस्वभाविक गठनले अचम्भीत भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको सरकार, युवा पुस्ता (जेन–जी)हरुको माग भन्दा बिपरित अद्यावधिक चुनावबाट चुनिएर आएको र आफ्नो कार्यअवधि सकिएको नितान्त चुनावी सरकारले जस्तो गरी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने डंका पिटिरहेको छ । के फागुन २१ गते चुनाव भएमा शान्ति स्थापना भै मुलुकले गति लिन सक्छ ? के युवा पुस्ता यो सरकारको घोषणालाई मानेर चुनावमा जान्छन ? यदि जादैनन् भने उनिहरुले अब उनिहरुकै नाउँमा गठन भएको सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्ने अबस्था आइसकेको छ । यदि त्यस्तो अबस्था आयो भने अब नेपालको भविष्य के होला ? के नेपाल अब लामो अशान्तिको युग तर्फ प्रवेश गर्न लागेको त होइन ? जिम्मेवार र सचेत नागरिक गम्भीर हुन जरुरी भैसकेको छ ।
अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ, के जेन–जीको आन्दोलन केपी ओलीको सरकार हटाएर शुसिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र केहि एनजिओकर्मीहरुलाई मन्त्री बनाउन मात्र त्यति ठूलो धन र जनको क्षति भएको हो त ? बिल्कुलै होइन । के अहिले गठन भएको सरकारले बहाल रहेको संविधानबाट जेनजी का मागहरु पुरा गर्न सक्छ ?
युवा पुस्ता (जेन जी) हरुको माग प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव, भ्रष्टहरुलाई कार्यवाही, शुसाशन जस्ता बिषयहरु जस्ताको तस्तै रहेका छन् । युवा पुस्ता (जेन–जी) का मागहरु पुरा गर्न अहिले बहाल रहेको संविधानबाट कुनै पनि हिसावले संभव देखिदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति कसरी शान्ति र स्थायित्व तर्फ अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा उठेको छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न के हो भने अहिले बिशेष बहसको बिषय बनेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावले नेपालको वर्तमान समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ ? या अझै प्रत्युपादक बन्छ , यो सोचनीय बिषय होला । तर, ती मागहरु तर्फ बिचार बिमर्श समेत नहुनु भनेको युवा पुस्ता (जेन–जी) का मागहरुलाई वेवास्ता गर्नु हो ।
अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूला बिषय भनेको भद्दा र महंगो राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणाली हो । अस्वभाविकरुपमा निर्वाचनलाई छल्ने गरी ब्यवस्था गरिएको समानुपातिक पद्धति नेपालको लागि अस्वभाविक पद्धति हो । अर्काेतर्फ मुलुकलाई खोक्रो बनाईरहेको भ्रष्टाचार र दण्डहिनता, हरेक क्षेत्रको पार्टीकरण, शक्ति सन्तुलनको अबस्था माथिको प्रहारले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा ठाडो प्रहार भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा ब्यवशायिकताको अभावले नेपाललाई गरिवी तर्फ धकेलिरहेको छ । जता ततै पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीले बिशेषतः युवाहरुमा निराशा बढाएको छ । बढदो बेरोजगारी , दण्डहिनता र भ्रष्टाचारले गर्दा आफ्नो मुलुक प्रतिको गौरव भाव ह्रास आएको छ । जसले पलायनतालाई प्रश्रय मिलिरहेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नसाथ मुलुकबाट बाहिर खोज्ने युवाहरुलाई राज्यले नेपालमा बस्ने आशा जगाउन सकेको छैन् । हरेक पार्टीका युवाहरु मात्र होइन, स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने युवाहरुलाई राजनीति प्रति उत्साहित बनाई उनिहरुको शिप, कौशल र उर्जालाई राज्यले भरपुर सदुपयोग गर्न नसक्नु नै बिगत साढे तीन दशक देखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका बुढा नेताहरुको कमजोरी हो । जसले नेपाललाई अझै गरिवी र युवाबिहिन अबस्था तर्फ धकेलिरहेको छ ।
माथि उल्लेखित समस्याहरुको निराकरणको लागि नेपालको माटो सु्हाउदो र छरितो राजनीतिक प्रणालीको खोजी अहिलेको आबश्यकता हो । बिदेशीहरुले आफ्नो मुलुकको लागि तय गरेका र प्रयोगमा ल्याएका राजनीतिक प्रणालीहरु जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्दै नेपालमा लागु गर्दा कति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामिले बिगत साढे तीन दशकको राजनीतिक गतिबिधिले भोगिसकेका छौ । अब यहि प्रकारको राजनीतिक पद्धतिले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व संभव देखिदैन् ।
अर्काे कुरा कुनैपनि राष्ट्रको उन्नति गर्ने हो भने ब्यवशायिकता (प्रोफेसनालिज्म) लाई मुलमन्त्र बनाईनु पर्छ । हरेक क्षेत्रमा बिशिष्टता हासिल गर्ने मानिसहरुलाई प्रोत्साहित र सम्मान गर्नुपर्छ । सबैकुरा राजनीति मात्र हो र छिटो आयआर्जन गर्ने क्षेत्र पनि राजनीति हो भन्ने सोचलाई बदल्नुपर्छ । राजनीतिमा गुण्डा, चोर र तस्कर जस्ता अराजनीतिक मानिसहरुको आगमनलाई कठोरताका साथ रोक्न सक्नुपर्छ । राजनीति सेवा हो , राजनीति भनेको पैसा कमाउन आउने क्षेत्र नभई मुलुकको लागि केहि गरौ भन्ने भावनालाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिलेका कथित लोकतन्त्रवादी पार्टीका नब कुलिन नेताहरु अहिलेपनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्न तयार छैनन् । उनिहरु अहिलेपनि नेपालको राजनीति र पार्टी नेतृत्वमा आफू बिकल्पबिहिन भएको ठानी रहेका छन् । युवा पुस्ताहरुलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।
नेपालको बस्तुगत अबस्था हेर्दा तीन करोड जनसंख्यामा करिव एक करोड जनसंख्या नेपालबाट बिदशिएका छन् । सानो भूगोल र अबिकसित राष्ट्र बाट माथि उठ्न नसकेको अबस्थामा अहिले बहाल रहेको पद्दतिमा जस्तो ठूलो संख्याको प्रतिनिधि सभा भन्दा छरितो करिव सय सिट मात्र भएको प्रतिनिधि सभा, करिव बीस÷पच्चिस सिट भएको राष्ट्रियसभा बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अर्काेतर्फ सांसदहरुलाई नितान्त मुलुकको कानून निर्माणमा मात्र लगाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । सांसदबाट मन्त्री बन्न नपाउने ब्यवस्था लागु गर्न सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धी हुन सक्छ । अर्काेतर्फ मन्त्रीहरु बनाईदा आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका ब्यक्तिहरुलाई मात्र ल्याउन पाउने पद्धतिको शुरुवात गरिनुपर्छ । अन्यथा नेपाल अस्थिरता र अशान्तिको चक्रब्युहबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैन ।
