काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को बहानामा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

खासगरी सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले कानुनी दायरमा ल्याइरहेका बेला गृहमन्त्री अर्यालले ठाडो हस्तक्षेपसहित कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रहरीले पछिल्लो समय जेन-जीका नाममा प्रहरी चौकी जलाउने, हतियार लुटपाट गर्ने र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेका बेला गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

जेन-जीका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशभर हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सयौँ सरकरी कार्यालय जलाइएका थिए । अर्कातिर नेपाल प्रहरीका मात्रै तीन हजार बढी थान हतियार लुटिएको थियो । यस्तोमा गृहमन्त्री अर्यालले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससहितमा आगो लगाउने र तोडफोड गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहरीको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

‘…काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आधिन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आयोगलाई भौतिक एवम् मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यदिश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यदिश बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानून बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारवाही हुने व्यहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’

गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका कुनै पनि घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएसँगै कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

जेन-जीले तोडफोड नगर्ने, बोटविरुवा नभाँच्ने र कुनै झैझडप नगर्ने उद्घोषसहित थालेको आन्दोलनमा व्यापक घुसपैठ हुँदा राज्य व्यवस्थालाई नै थला पार्ने गरी आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।