२०८२ आश्विन २६ गते आइतवार
२०८२ आश्विन २६ गते आइतवार
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ ।सरकारले १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूमा लागू हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
अबदेखि आयोजनाहरूलाई टुक्र्याएर पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन पाइने छैन।
यसअघि उपभोक्ता समितिहरूलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिइएको थियो । तर, अन्तरिम सरकारले सीमा घटाउँदै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनामा मात्रै काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक वित्तीय खर्च रोक्ने र प्रशासनिक सुधार गर्ने अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
