काठमाडौं । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनसक्ने भनेर मुलुकी अपराध संहितामा राख्न खोजिएको प्रावधानबारे चलेको बहस संसद्मा पुगेको छ।

यो विषयलाई केही सांसदहरूले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन् । केही महिला सांसदहरूले उक्त विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

सांसद सुनिता बराल (नेकपा एमाले) ले बहुविवाहको सम्भावित कानुनी मान्यताबारे सञ्चारमाध्यम र समुदायहरूमा चर्चा बढेको बताइन् । ‘मुलुकी अपराध संहितासँग जोडिएर कानुन निर्माण भइरहेको छ, तर त्यो कानुनमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने भनेर आएको विषय आपत्तिजनक छ’, उनले भनिन् ।

उनले सरकारसँग तत्काल सदनमा प्रष्टिकरण दिन माग गरिन्। ‘बहुविवाह सामाजिक रूपमा अस्वीकृत र कानुनी रूपमा अपराध हो, त्यसलाई कुनै हालतमा कानुनी मान्यता दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन्।

त्यसैगरी सांसद रुपा चौधरीले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाइन् । ‘सरकारको कार्य हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओढाएर शान्तिको परेवा उडाउने जस्तै भएको छ’, उनले भनिन् ।

उनले यदि यो प्रावधान राखिएको भए नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको धारा ७५ को उपहास भएको बताइन् । बहुविवाहसम्बन्धी समाचारको सत्यताबारे उनले सरकारसँग स्पष्ट उत्तर माग गरिन्। सांसद रमा कोइराला पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा बहुविवाहसम्बन्धी बहसले व्यापक रूप लिएको उल्लेख गरिन् ।

उनले कानुन सचिव परासर ढुंगानाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै यस प्रावधानको विरोध गरिन् । ‘कानुन सचिव परासर ढुंगानाले विवाहित पुरुषसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको महिलाको बिजोग हुने भएकाले संरक्षणको उद्देश्यले प्रावधान राखिएको बताएका छन्। यदि यो सही हो भने, यो गलत व्याख्या हो र तुरुन्त सच्याइनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

यस विषयमा अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाउँदै संसद्मा जवाफ मागेका छन् । सांसदहरूले कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्मा उभिएर यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

हाल बहसमा रहेको विषय मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया छ। जसमा केही मस्यौदामा बहुविवाहलाई केही शर्तसहित कानुनी रूपमा मान्यता दिन सकिने व्याख्या भएको बताइएको छ। यही विषयलाई लिएर सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद चुलिएका बेला संसद्मा पनि बहस सुरू भएको हो ।