काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको करिब ६ महिनापछि संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरुको बैठक आजबाट सुरु भएको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । तर संसदीय समितिहरू क्रियाशील थिएनन् । दलहरुबीच समितिको भागबण्डा नमिले कारण पनि संसदीय समितिहरु निष्कृय थिए । त्यसबाट सदनको कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश दिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाका १० वटै समितिका बैठक राख्न भनेका थिए । सोही अनुसार आज समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरुको अध्यक्षतामा संसदीय समितिहरुको बैठक बसेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका छन् । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन अनुसार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । समितिको सभापति चयन नभइसकेकाले पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा केसीले गरेका हुन् ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर 
चौधरीले र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको अध्यक्षता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रनेन्द्र बराइलीले गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईको अध्यक्षतामा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, आपसमा परिचय गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइएको छ ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु संसदीय समितिको कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रतिनिधि सभामा ठूलो संख्या हुने र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा छन् । अधिकांश संसदीय समिति करिब २५ सदस्यीय छन् ।