चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । त्यसयता १५ निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत भएयता १५ अस्पतालले सेवा स्थगित गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । बिमा सेवा स्थगित गर्नेमा झापाका बीएन्डसी, लाइफ लाइन, मोरङका नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, सिरहाका सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल तथा फूलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल छन् ।

यस्तै, शुभ स्वस्तिक अस्पताल महोत्तरी, नेसनल मेडिकल कलेज पर्सा,  चितवन मेडिकल कलेज, फत्तेबाल आँखा अस्पताल बाँके, राप्ती आँखा अस्पताल दाङ, लुम्बिनी आँखा अस्पताल रुपन्देही, गेटा आँखा अस्पताल कैलाली, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

यीमध्ये केही अस्पतालहरूले फेरि सेवा सञ्चालन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तर, निजीका विषयमा सरकारको अर्को निर्णय नआएकाले ती अस्पतालाहरूलाई कुनै जवाफ नदिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

केही अस्पतालहरूले भने यही अवस्थालाई आफ्नो दाबीअनुसारको रकम भुक्तानीका लागि बोर्डलाई ‘प्रेसर दिने मौका’का रूपमा प्रयोग गरेको ज्ञवालीको आरोप छ ।

शोधभर्ना रकम ढिलो भुक्तानी भएको कारण देखाउँदै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले धमाधम बिमा सेवा बन्द गर्न थालेपछि बोर्डले विज्ञप्ति निकालेरै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो । बोर्डले कार्यतालिका बनाएरै नियमित भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो ।

तर, निजी अस्पतालहरूले त्यति बेला तत्काल सबै बक्यौता रकम नपाए सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि उक्त कार्यक्रमको समस्या पहिचान गर्नका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलाई तीन हप्ताभित्रमा बिमा कार्यक्रमका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

गएको साउन २७ गते गठन गरिएको कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र केही दिनभित्रै बुझाउने तयारी भइरहेको राज्यमन्त्री केसी बताउँछन् । प्रतिवेदनमा निजी अस्पताललाई समेत साथमा लिएर पहिलेकै मोडालिटीअनुसार बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको राज्यमन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

“निजी अस्पतालहरूलार्ई नदिएर बिमा कार्यक्रम सफल हुँदैन । प्रतिवेदनमा छिटो भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र निजीलाई पनि साथै लैजान सुझाव दिइएको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

बोर्डले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया सहज गराउन बिमा सेवा प्रदायक सबै अस्पतालहरूलाई एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस) सिस्टममा जोड्न लागिएको बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । अब करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र सो रकम छिट्टै भुक्तानी गरिने बसौलाको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम वि.सं. ०७२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । कार्यक्रममा हालसम्म १७ लाख ५० हजार नागरिक आबद्ध भएका छन् । देशभरका ४३८ स्वास्थ्य संस्थाबाट सो सेवा प्रवाह भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।