काठमाडौं । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखि प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन्।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएपनि सो अनुरुप नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कार्यजिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता रहेको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मंगलबार प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारी सन्तलाल श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवद्र्धनको निम्ति काम गरिरहेको भएपनि यसलाई ध्वस्त बनाउन र एनजिओलाई प्रश्रय दिन लागिएको र प्रतिष्ठानका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्‍याएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको जोड छ । 

यी हुन् कर्मचारीहरुले राखेको माग

कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाँका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशिघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन, नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली नयाँ नबनाई विद्यमान ऐन तथा नियमावली कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानलाई संघ र प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानको संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको दरबन्दी, कार्यविवरण तथा शाखा, महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरूको तय हुन नसकेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै विगत ११ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिष्ठानको पदपूर्ति र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि काम शुरु गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा लामोे समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको कर्मचारी तापेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए ।

त्यस्तै प्रतिष्ठान अन्र्तगतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश सरकारमा उपायोगका लागि हस्तान्तरण भइसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएकाले तुरुन्तै सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूको सेवाकालिन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने, संघीय सरकारबाट जारी हुने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरुको एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने सभा, गोष्ठि, कार्यशाला र प्रशिक्षणहरु प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी रिजालले बताए। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गर्ने उनको भनाइ छ ।