बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको आठ दिन पूरा भएको छ । गत साता बुधबार एकाएक डोरमणि पौडेलले सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको राजीनामालाई पार्टी एकता जोगाउनका लागि अतुलनीय योगदानका रुपमा व्याख्या गरिए पनि पार्टी विभाजन प्रक्रिया रोकिएन ।

पौडेलले राजीनामा दिएकै दिन उनले नेकपा एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गराए । सोही आधारमा शाक्यले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्न पाइन् ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले राति करिब ९ः३० बजे अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । शाक्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । सोही दिन मुख्यमन्त्रीसहित नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि शाक्यले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफूले नेकपा एमालेको तर्फबाट सबैको साथ पाएर नै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति दिइन् । नेकपा एमाले विभाजनपछि नयाँ दलका रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपालले पनि मंगलबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शाक्य आफ्नो समेत सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेको बताए ।

लामो समय माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएकी शाक्य अहिले एमालेमै छिन् भने माधवकुमार नेपालले अलग दल दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार विभाजन प्रक्रियाबाट दल दर्ता भएको तीन साताभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू कुन दलमा रहने भन्ने निर्णय लिइसक्नु पर्नेछ ।

शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा

एमाले विभाजनसँगै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् । प्रदेशका २ जना सांसदले नेकपा एमाले परित्याग गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध भएसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले नेकपा एमाले दल त्याग गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलमा आवद्ध भएका छन् । खनालले मन्त्री पदमा नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको एक सातामै दल परिवर्तन गरेका हुन् । उनले एमाले परित्याग गरी बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो सनाखत गराएका छन् ।

खनालसँगै प्रदेशसभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गराएका छन् । उनीहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको हो ।

बागमती प्रदेशसभामा १०९ जना सदस्य छन्, जसका आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दल विभाजन अघि एमालेको पूर्ण बहुमत थियो ।