महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन । तीन वर्षयता स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दैै आए पनि सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय असफल भएको हो ।

लेखापरीक्षण नै नगराउने स्थानीय तहको संख्या भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ । लेखा परीक्षणको बखत कागजात नभेटेको, सहयोग नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकले सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न असफलता देखाउँदै त्यसलाई आएपनि सुधार गर्न भने सकेको छैन । किनकि एक त सबैको लेखापरीक्षण गराउन सकेको छैन भने र अर्को त्यस सम्बन्धमा अघिल्ला वर्ष दिएको सुझाव नै पछिल्ला वर्ष पनि विवशता साथ सार्दै आएको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ५६ औं प्रतिवेदनका अनुसार सर्लाहीको विष्णु र रामनगर गाउँपालिका तथा बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुङ्गल नगरपालिका समेत गरी ६ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएनन् ।

उक्त प्रतिवेदनले साविकमा गाउँ विकास समिति रहँदा पनि महोत्तरीका गौशाला, पिपरा, सम्सी, लोहारपट्टी र मनहार सिसवासहित १२७ गाविसले लेखापरीक्षण गरेका थिएनन् । कानूनमा भएको व्यवस्था पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

तर लेखापरीक्षण गराउने र नगराउने सबै स्थानीय तहलाई संविधानत् नेपाल र प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणलगायत बजेट प्रवाह भैरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा पनि स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गरे नगरे पनि के हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । किनकि ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार त्यसअघिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा अझै बढी वा ५९ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ । जसमा नगरपालिकाको संख्या १३ र गाउँपालिकाको संख्या ४६ वटा देखिन्छ ।

यस्तै ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि सिरहाको भगवानपुर र नराह गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र कविलासी गाउँपालिका तथा बसवविया गाउँपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका र पर्साको ठोरी र जिराभवानीपुर गाउँपालिका, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका समेत गरी १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका थिएनन् । सर्लाहीको वलरा नामक पालिकाले पटकपटक लेखापरीक्षण नगराएको देखिन्छ ।