काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा अल्झन देखिएको छ ।

अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा कानूनी समस्या नभए पनि वर्तमान सरकार पहिलेकै बजेट कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको अवस्था छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनका लागि पूर्वतयारी गरेका थिए । तर जेठ १५ नआउँदै प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि उनले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा धेरै अभ्यास गरेका पौडेलले मन्त्रालयगत छलफलहरू समेत असार मसान्तअगाडि नै सकिसकेका थिए । 

‘फूल फ्लेज’मा बजेटलाई कार्यान्वयनको अवस्थामा लैजानका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफललाई तीव्रता दिएका थिए भने त्यसरी नै तयारी भइरहेको थियो । 

तर, यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवाले शपथ लिएकै दिन माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाए । 

अध्यादेशमार्फत आएको बजेटको विरोध गर्दै आएका कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो सरकार आएपछि यसलाई परिमार्जन गर्ने बताइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संसद्मा पेश गरेका छन् भने सँगसँगै नयाँ बजेटको पनि तयारी गरिरहेका छन् । उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउन स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

अलमलमा मन्त्रालय

संसद्मा नयाँ बजेट पेश नगरिएसम्म अहिलेकै बजेट कार्यान्वयनमा रहन्छ । अहिले यो बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कानूनी समस्या नरहे पनि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अन्यौलता रहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही अन्यौलता छाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘कानूनीरूपमा अहिले समस्या नभइहाले पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा अन्यौलता छ । के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

जनार्दन मन्त्री बनेसँगै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाको सरुवा भएको छ । अहिले अर्थसचिवको जिम्मेवारी मधुकुमार मरासिनीले पाएका छन् । 

‘नयाँ सरकार आएसँगै कर्मचारी सरुवा हुने पुरानै प्रचलन भएपनि अहिलेको माहोल फरक छ, माहोल बुझेर काम गर्न अन्यौलता छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यस्तै स्वेतपत्र र नयाँ बजेट कसरी आउँछ, त्यसै अनुरूप बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब मन्त्रालयलाई छ । 

‘यो प्रक्रिया जति लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै अन्यौलता हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालय भन्छ– ‘नयाँ ठेक्का शुरू हुन समय लाग्छ’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश आचार्यले अहिले बजेट संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै अन्य कामहरूका लागि निवर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता अनुसार नै काम भइरहेको बताएका छन् । 

उनले कतिपय बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न केही समस्या नहुने भन्दै नयाँ आयोजनाका लागि भने बजेट पठाउन केही समस्या देखिएको बताए ।

‘नयाँ आयोजनाका लागि ठेक्का शुरू गर्ने काम भने तत्काल नहुने भयो, तर बाँकी काम गर्न समस्या छैन, अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट नै कार्यान्वयनमा छ, यसकै प्राथमिकता अनुरूप काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नयाँ आयोजनाका लागि ठेक्का शुरू गर्ने काममा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ । उनले साउन महिनामा ठेक्काको काम त्यति धेरै शुरू नहुने भन्दै बाँकी कागजात मिलाउने काम गर्न समस्या नहुने बताए । मन्त्रालयले अहिले संसद्ले बजेटको प्रारुप नदिँदासम्म अध्यादेशकै बजेटलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

जसअनुरूप नै विभिन्न क्षेत्रका करहरू संकलन तथा असुलउपर भइरहेको छ । यस्तै कार्यलयका अनिवार्य दायित्वहरू, तलब भत्ता लगायतका खर्च पनि यसै बजेटबाट भइरहेको छ ।

प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘नयाँ आयोजनाहरूको हकमा ठेक्का निकालिहाल्नुपर्ने थियो भने केही दिनका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । यसमा केही द्विविधा भएको हुन सक्छ ।’

विगतको ट्रेन्ड हेर्दा साउनमा खासै खर्च नभएको र अहिले पनि उस्तै हुने बुझाइ उनको छ । यद्यपि संसद्ले बजेटबारे निर्णय नगर्दासम्म नयाँ आयोजनाहरूका लागि केही समय त घर्कन सक्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘सम्मानित सदनले जतिसक्दो छिटो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्य कुराहरू परिकल्पना गरिएको छैन ।’

पूर्व अर्थसचिव भन्छन्, "छिटो टुंगाउनुपर्छ"

बजेट कार्यान्वयनमा केही अन्यौलता भएको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै गर्दा पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने राय व्यक्त गरे । 

उनले अहिलेको अवस्थामा करीब ९० प्रतिशत बजेट परिवर्तन गर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अन्यौलमा हुन नहुने बताए । 

अहिले बजेट कार्यान्वयन अगाडि मात्रै बढेको र बजेट केही फेरबदल भएर आउँदा पनि अहिले कै कार्यविधिमा सामान्य ‘एडजस्ट’ गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

उनले आफ्नो कार्यकाल सम्झँदै भने, ‘म आफैंसँग पनि एक वर्षमा ३ पटकसम्म अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको अनुभव छ । त्यसकारण सबैभन्दा राम्रो त बजेट सही टाइममा आओस्, नतिजा राम्रो होस् भन्ने हुन्छ । नत्र मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अहिले राजनीतिक परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खास समय पुस–माघमा पुगेर समस्या आउनुभन्दा अहिले नै टुंगो लगाएर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले जेजस्तो अवस्था आएको छ, यसलाई छिटो टुंग्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ सुवेदीले भने ।